भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को खुदरा और एमएसएमई ऋणों को विदेशी ब्याज दर बेंचमार्क से जोड़ने के लिए आनिवार्य कर दिया है। यह नया मानदंड 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इस मानदंड के तहत, बैंकों को अपने सभी नए ऋण उत्पादों को विदेशी बेंचमार्क दर लिंक करना होगा, चाहे वह व्यक्तिगत, आवासीय या अपने कोई भी हो।
बैंकों को फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित किसी भी बेंचमार्क बाज़ार ब्याज दर को चुनने की अनुमति दी गई है। बैंक आरबीआई की रेपो दर, एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तीन महीने के ट्रेजरी बिल, एफबीआईएल द्वारा जारी सरकार के छह महीने के ट्रेजरी बिल की प्राप्ति या एफबीआईएल द्वारा जारी किसी अन्य बाजार ब्याज दर का चयन कर सकते हैं।
- आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता।
स्रोत : द लाइव मिंट

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